सरकारले आगामी १० वर्षमा विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता ३० हजार मेगावाट पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्नु नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पहिलो दायित्व हो भने निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार र सक्रिय बन्नुपर्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्र भने निर्धारित लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ निरन्तर लगानी र निर्माणमा जुटिरहेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालसम्म करिब १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिसकेको छ। त्यसमध्ये करिब ३ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रले उत्पादन गरिरहेको छ भने करिब ६ हजार २०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन छन्। थप करिब २ हजार ३०० मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन्। तर निजी क्षेत्रका करिब १६ हजार १४० मेगावाट क्षमताका आयोजना अझै पिपिएको पर्खाइमा छन्।
यो तथ्यले नेपालमा विद्युत् उत्पादनका लागि लगानी, क्षमता र इच्छाशक्तिको अभाव नभएको देखाउँछ। आवश्यकता केवल नीतिगत स्पष्टता, निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता र लगानीमैत्री वातावरणको हो।
साना आयोजनाबाट ठूला परियोजनासम्म
निजी क्षेत्रले एक/दुई मेगावाट क्षमताका साना जलविद्युत् आयोजनाबाट आफ्नो यात्रा सुरु गरेको थियो। निरन्तरको अनुभव र लगानीसँगै निजी क्षेत्र अहिले २१६, २८५ हुँदै ३४१ मेगावाटसम्मका आयोजना निर्माणमा अघि बढिसकेको छ। त्यति मात्र होइन, ४४० मेगावाट क्षमताको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनसमेत अन्तिम तयारीमा पुगेको छ।
यो परिवर्तन केवल आयोजनाको आकार बढेको विषय होइन। यसले निजी क्षेत्रको प्राविधिक दक्षता, वित्तीय क्षमता, व्यवस्थापकीय अनुभव र जोखिम वहन गर्ने आत्मविश्वासमा उल्लेख्य वृद्धि भएको प्रमाणित गर्छ। निजी क्षेत्रले आर्जन गरेको यो क्षमता र अनुभव राज्यकै सम्पत्ति हो। त्यसैले राज्यले यसलाई उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ।
विद्युत् उत्पादनमा संलग्न ४०/५० वटा लगानीकर्ताको समूहले आगामी १० वर्षमा ४००/५०० मेगावाटका एक/एक वटा आयोजना निर्माण गर्न सके पनि सरकारले निर्धारण गरेको ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य हासिल गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ। लक्ष्य हासिल हुनु भनेको केवल विद्युत् उत्पादन बढ्नु होइन, देश समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नु पनि हो।
विद्युत् निर्यात : आम्दानीको ठूलो सम्भावना
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्राधिकरणले विद्युत् निर्यातबाट २९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा देशमा भित्र्याएको छ। यही अनुपातलाई आधार मान्दा १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सके हालकै मूल्य र अवस्थाअनुसार करिब ३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, १५ हजार मेगावाट विद्युत् स्वदेशमै खपत गर्न सके प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत करिब १ हजार ५०० किलोवाट आवरसम्म पुर्याउन सकिन्छ। विद्युत् खपतमा हुने यस्तो वृद्धि औद्योगिकीकरण, विद्युतीय यातायात, विद्युतीय खाना पकाउने प्रविधि, कृषि र अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विस्तार हुन सक्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई उल्लेख्य रूपमा विस्तार गर्ने आधार तयार पार्छ।
त्यसैले अब विद्युत् उत्पादनलाई मात्र प्राथमिकता दिएर पुग्दैन। उत्पादनसँगै स्वदेशी खपत र निर्यात बजार विस्तार गर्ने रणनीति पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ।
‘क्यु’ प्रणालीमा पुनर्विचारको आवश्यकता
जलस्रोत नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक सम्पत्तिमध्ये एक हो। यसको अधिकतम उपयोगका लागि निर्माण चरणमा नपुगेका आयोजनाको डिजाइनमा समेत पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ।
निर्माण चरणमा नपुगेका आयोजनाहरूलाई क्यु–४० को सट्टा क्यु–२५ अनुसार डिजाइन गरी निर्माणमा लैजान सकिए उत्पादन क्षमता उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकिने ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसमेत सहभागी कार्यदलको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। यसबाट करिब ८५ प्रतिशतसम्म क्षमता वृद्धि हुन सक्ने उल्लेख छ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमको लगानीमा निर्माण भइरहेको अरुण–३ जलविद्युत् आयोजना पनि क्यु–२० मा डिजाइन गरिएको छ। यसका कारण आयोजनाको क्षमता ३०० मेगावाटबाट बढेर ९०० मेगावाट पुगेको हो। यस्तो अभ्यासलाई अन्य आयोजनामा समेत लागू गर्न सके पिपिएको पर्खाइमा रहेका आयोजनाको सम्भावित उत्पादन क्षमता मात्र पनि ५० हजार मेगावाटभन्दा माथि पुग्न सक्छ।
क्षमता बढ्दा उत्पादन लागत घटाउन सकिन्छ र उपभोक्ताले सस्तो तथा सर्वसुलभ विद्युत् प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले उपलब्ध जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी प्राविधिक मापदण्डमा आवश्यक सुधार गर्नु समयको माग हो।
ग्रामीण विद्युतीकरणपछि अब विद्युत् खपत बढाउने पालो
प्राधिकरणले देशभर लगभग शतप्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण पुर्याएको छ। यो प्राधिकरणको प्रशंसनीय उपलब्धि हो। अबको चुनौती भनेको विद्युत् पहुँच विस्तारबाट विद्युत् खपत विस्तारतर्फ जानु हो।
यसका लागि एलपिजी ग्यासको विस्थापन एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बन्न सक्छ। देशका ७७ वटै जिल्लाका एक/एक पालिकाका एक/एक वडालाई डेडिकेटेड फिडरमार्फत पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराई एलपिजी ग्यास निषेधित क्षेत्रका रूपमा नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यस्तो कार्यक्रम सफल भए अन्य क्षेत्रमा पनि क्रमशः विद्युत् माग बढाउन सकिन्छ।
विद्युत् उत्पादन बढाएर मात्र त्यसको आर्थिक लाभ प्राप्त हुँदैन। उत्पादनसँगै घरायसी, औद्योगिक, कृषि तथा यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सक्नुपर्छ। विद्युत् उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्रै जलविद्युत् समृद्धिको वास्तविक आधार बन्न सक्छ।
पिपिएको पर्खाइमा रहेको १६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमता
निजी क्षेत्रले आवेदन गरेका आयोजनाको पिपिए प्रक्रिया अब थप ढिला गर्नुहुँदैन। निजी क्षेत्र विद्युत् उत्पादन गर्न तयार छ; प्राधिकरणले विद्युत् खरिद गर्ने र देशले त्यसको उपयोग तथा निर्यात गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ।
यदि प्राधिकरणले ठूलो परिमाणमा विद्युत् व्यापार गर्न सक्दैन भने निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गर्ने अनुमति दिनु आवश्यक हुन्छ। पिपिएको पर्खाइमा रहेका आयोजनामा निजी क्षेत्रको करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। यो लगानीको सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गर्न निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति माग गर्नु रहर होइन, बाध्यता हो।
विद्युत् उत्पादनमा जोखिम लिएर लगानी गर्ने निजी क्षेत्रलाई उत्पादनपछि बजार खोज्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्नु लगानीको वातावरणका लागि पनि उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले विद्युत् उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ।
उत्पादन र प्रसारणमा प्रमाणित निजी क्षेत्र
विसं २०५५ मा पिपिएको दर निर्धारण भएपछि निजी क्षेत्र विधिवत् रूपमा विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गरेको हो। त्यसपछिका २५/२६ वर्षमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादनमा करिब ८० प्रतिशत हिस्सा पुर्याउन सफल भएको छ।
निजी क्षेत्रले आयोजना निर्माण मात्र गरेको छैन। विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनसमेत विद्युत् गृहदेखि प्राधिकरणका सबस्टेसनसम्म निर्माण गरिरहेको छ। यसबाट निजी क्षेत्र प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा समेत सक्षम छ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ।
त्यसैले विद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइन निर्माणमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गरिसकेको निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइन निर्माणको अनुमतिपत्र दिन ढिलाइ गर्नुहुँदैन।
अब निर्णयको समय
नेपालसँग जलस्रोत छ, लगानी गर्न तयार निजी क्षेत्र छ, प्राविधिक क्षमता बढेको छ र विद्युत्को आन्तरिक तथा बाह्य बजार विस्तार हुने सम्भावना पनि उत्तिकै ठूलो छ। चुनौती स्रोतको होइन, निर्णय र कार्यान्वयनको हो।
३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्यलाई केवल सरकारी घोषणा नभई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। पिपिएको पर्खाइमा रहेका आयोजनालाई निर्माणमा लैजाने, आयोजनाको क्षमता वृद्धि गर्ने, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने, स्वदेशी खपत बढाउने र विद्युत् निर्यात विस्तार गर्ने काम एकीकृत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ।
निजी क्षेत्रले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ। अब प्राधिकरण र सरकारले पनि परम्परागत सोचबाट माथि उठेर निर्णय लिनुपर्ने समय आएको छ।
जलस्रोतलाई उत्पादनमा, उत्पादनलाई खपत र निर्यातमा, अनि विद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न सके मात्र ३० हजार मेगावाटको लक्ष्य वास्तविक समृद्धिको आधार बन्नेछ।
डा. कृष्ण पाण्डे
एमबीए, पीएचडी (सीएसआर), सीएफपी
प्रबन्ध निर्देशक
एक्सप्लोर होल्डिङ्स प्रा. लि.
