आर्थिक विकास तब मात्र सम्भव हुन्छ जब देशले घरेलु उत्पादन बढाएर आयातमा निर्भरता घटाउने, निर्यातमुखी व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने र दीर्घकालीन लगानी आकर्षित गर्ने स्पष्ट नीति अपनाउँछ। नेपालको सन्दर्भमा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न उत्पादन क्षमता विस्तार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
नेपालले भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्छ। यसका लागि स्वदेशी उद्योग, कृषि तथा सेवा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता बढाउने नीति आवश्यक हुन्छ। दीर्घकालमा उत्पादन क्षमता वृद्धि भएमा मात्र देशले आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल गर्न सक्छ।
निर्यातको सम्भावनाका लागि नेपालसँग केही प्रमुख क्षेत्रहरू छन्, जसमा सूचना प्रविधि (IT), जलविद्युत् तथा ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र पर्यटन प्रमुख हुन्। यी क्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित रूपमा विकास गर्न सके नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता विस्तार गर्न सक्छ।
सरकारको भूमिका प्रत्यक्ष उद्योग सञ्चालन गर्ने होइन, बरु निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने र सहज वातावरण सिर्जना गर्ने हुनुपर्छ। सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) मोडेललाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्दै निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र आकर्षक लगानी वातावरण प्रदान गर्नु आवश्यक छ। यसले दक्षता वृद्धि गर्दै आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउन मद्दत गर्छ।
नेपाली उत्पादन तथा सेवाहरूको ब्रान्डिङलाई सुदृढ बनाउन केवल उत्पादन मात्र पर्याप्त हुँदैन। सरकारको सक्रिय समन्वयमा निर्यात प्रवर्द्धन परिषद् जस्ता प्रभावकारी संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ। यस्तो संस्थाले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा परिचित गराउने मात्र होइन, तिनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता पनि वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ।
यसका साथै सरकारले केवल नीतिगत घोषणामा सीमित नभई व्यवहारिक रूपमा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ। विशेषगरी सस्तो र प्रभावकारी ढुवानी सुविधा उपलब्ध गराउनु, निर्यात लागत घटाउने नीति अपनाउनु, र निजी क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन B2B (Business to Business) कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक भेटघाटहरू नियमित रूपमा आयोजना गर्नु आवश्यक छ। नेपालले सम्भावना देखिएका देशहरूमा यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर रूपमा सञ्चालन गर्न सके मात्र वास्तविक व्यापारिक पहुँच विस्तार गर्न सकिन्छ।
विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई पनि परम्परागत कूटनीतिक भूमिकामा मात्र सीमित राख्नु हुँदैन। प्रत्येक दूतावासमा प्रभावकारी व्यापार शाखा (trade wing) स्थापना गरी त्यसलाई सक्रिय बनाउनु आवश्यक छ। केवल राजदूत वा कन्सुलर नियुक्त गरेर मात्र उद्देश्य पूरा हुँदैन। नियुक्त व्यक्तिको अनुभव, दक्षता र कार्यसम्पादन क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गरी मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ। कुनै ठोस अनुभव वा व्यावसायिक पृष्ठभूमि नभएका व्यक्तिहरू राजनीतिक वा आर्थिक लेनदेनको आधारमा नियुक्त हुँदा त्यसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसैले दूतावास र कूटनीतिक निकायहरूलाई उत्पादनमुखी र परिणाममुखी बनाउनु अपरिहार्य छ।
कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने मात्र होइन, यसलाई गुणस्तरीय र व्यावसायिक निर्यातमुखी बनाउने दृष्टिकोण आवश्यक छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उत्पादनहरूलाई “प्रिमियम अर्गानिक” ब्रान्डमा रूपान्तरण गरी युरोप, अमेरिका लगायत उच्च मूल्य भएका बजारमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रशस्त छ। यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउने मात्र होइन, किसानहरूको आयस्तर पनि उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि गर्न सक्छ।
नेपालको आर्थिक रणनीति भारतजस्ता छिमेकी देशको बजार र विकास मोडेलमा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन। प्रत्येक देशको बजार संरचना, गुणस्तर मापदण्ड र उपभोक्ता धारणा फरक हुन्छ। त्यसैले दीर्घकालीन दृष्टिले नेपालले आफ्नै ब्रान्ड र पहिचान निर्माण गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, हिमाली क्षेत्रको पानी, जडीबुटी तथा कृषि उत्पादनहरूलाई उच्च गुणस्तरको ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न सकिन्छ। जसरी प्राकृतिक स्रोतहरूलाई सही ब्रान्डिङ र गुणस्तर व्यवस्थापनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थापित गर्न सकिन्छ, त्यसरी नै अन्य क्षेत्रहरूमा पनि मूल्य अभिवृद्धि गरी नेपालले आफ्नो आर्थिक क्षमता विस्तार गर्न सक्छ।
यदि यी सबै नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने, नेपालले आगामी १५–२० वर्षमा एक स्थिर, आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना बलियो हुन्छ।
डा. कृष्ण पाण्डे
एमबीए, पीएचडी (सीएसआर), सीएफपी
अर्थशास्त्री
प्रबन्ध निर्देशक, एक्सप्लोर होल्डिङ्स प्रा. लि.
