काठमाडौं । नेपालमा भित्रिने रेमिटेन्स रकमले देशको अर्थतन्त्र धानिरहेको तथ्य पछिल्ला वर्षहरूमा झन् स्पष्ट बन्दै गएको छ। लाखौँ नेपाली युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुँदा उनीहरूले पठाउने रकमले मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो बनाएको छ, तर अर्थविद्हरूले भने रेमिटेन्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) मा रेमिटेन्सको योगदान उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको छ। गाउँदेखि शहरसम्म अधिकांश परिवारको दैनिक खर्च, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर निर्माण र उपभोग रेमिटेन्सकै भरमा चलिरहेको अवस्था छ। सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको तथ्यलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरे पनि उत्पादन, उद्योग र रोजगारी सिर्जना कमजोर बन्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि चिन्ताजनक संकेत भएको अर्थविद्हरू बताउँछन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार रेमिटेन्सले तत्कालीन आर्थिक राहत त दिन्छ, तर यसले उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन। कृषि, उद्योग, पर्यटन र निर्यात क्षेत्र कमजोर हुँदा मुलुक आयातमुखी बन्दै गएको छ। नेपालले दैनिक उपभोगका वस्तुदेखि निर्माण सामग्रीसम्म विदेशबाट आयात गरिरहेको छ, जसका कारण व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको छ।

अर्थविद्हरू भन्छन्, “रेमिटेन्सबाट आएको पैसा मुख्यतः उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, उत्पादन र लगानीमा होइन।” यही कारण मुलुकमा उद्योगधन्दा विस्तार हुन सकेका छैनन् भने युवाहरूको विदेश पलायन झन् बढिरहेको छ। दक्ष जनशक्ति विदेशिँदा देशभित्र श्रम अभाव समेत देखिन थालेको छ।

विशेषगरी खाडी मुलुक र मलेसियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरूको आम्दानीमा नेपालको अर्थतन्त्र निर्भर हुनु अर्को जोखिमपूर्ण पक्ष हो। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, युद्ध, तेलको मूल्यमा उतारचढाव वा विदेशी श्रम नीतिमा परिवर्तन भए नेपाल प्रत्यक्ष प्रभावित हुन सक्छ। कोरोना महामारीका बेला वैदेशिक रोजगारी प्रभावित हुँदा नेपालले यसको असर अनुभव गरिसकेको छ।

अर्कोतर्फ, रेमिटेन्सले ग्रामीण अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याएको छ। गरिबी न्यूनीकरण, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार भएको देखिए पनि दीर्घकालीन आर्थिक आत्मनिर्भरता भने अझै टाढाको लक्ष्य बनेको छ।

अर्थविद्हरूले अब सरकार उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्। कृषि आधुनिकीकरण, उद्योग विस्तार, स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना, ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि र युवालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूको छ।

नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो र आत्मनिर्भर बनाउन रेमिटेन्सलाई केवल उपभोगमा सीमित नराखी उत्पादन र लगानीतर्फ मोड्न आवश्यक देखिएको छ। अन्यथा, रेमिटेन्समा आधारित अर्थतन्त्रले तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालमा मुलुकलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने खतरा बढ्दै जाने विश्लेषण गरिएको छ।

डा. कृष्ण पाण्डे
एमबीए, पीएचडी (सीएसआर), सीएफपी, अर्थशास्त्री
प्रबन्ध निर्देशक
एक्सप्लोर होल्डिङ्स प्रा. लि.